National Food Security Act: भारत सरकार 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के मद्देनजर एक नई सौगात देने वाली है, जिसके तहत 81.35 करोड लाभार्थियों को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी खाद्य मंत्रालय की ओर से साझा की गई है। खाद्य मंत्रालय ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक सभी एनएफएसए ऐसे लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के शून्य मूल की सूचना जारी की है।
1 जनवरी से मिलेगा मुफ्त राशन
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा साझा जानकारी में बताया गया है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत गेहूं, चावल और मोटा अनाज 3,2,1 रुपए किलो की दर से देती है, लेकिन अब 1 जनवरी से दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार साल 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सब्सिडी वाहन करने जा रही है, जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधकों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिदिन 3 राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय की ओर से मुफ्त अनाज के मद्देनजर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर भी राज्यों को परामर्श दिए गए हैं।
1 जनवरी से लागू होगी नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना
इस कड़ी में केंद्र की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है इस नई योजना के मद्देनजर साल 2023 के लिए एनएफएस के मद्देनजर 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जाएंगे। बता दे यह योजना एनएफएसए के प्रभावी और समान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर लागू की जाएगी। इससे पहले एनएफएसए के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2022 तक 1 से 3 रुपए प्रति किलो की रियायत दर से खाद्य पदार्थ मिल रहे थे।
हालांकि याद दिला दें कि महामारी काल में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा था। बीते 2 सालों में कई बार आगे भी बढ़ाया गया। 31 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज मुहैया कराने की सुविधा खत्म हो जाएगी। इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में 3 महीने के लिए लाया गया था। अब तक इस स्कीम को सात चरण में आगे बढ़ाया जा चुका है।मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद 3 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं अब मोदी सरकार ने इसे 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि नई एकीकृत योजना के मद्देनजर केंद्र सरकार देश भर में 5.35 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से साल 2023 के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न पदार्थ मुहैया कराएगी।
राशन में कितना मिलेगा चावल और गेहूं?
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार मौजूदा समय में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, जिसके मद्देनजर 2 से 3 प्रति किलो की कीमत पर देती थी। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर हुए परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। वही अब तक इस नए कानून के तहत गरीब लोगों को चावल 3 रुपए किलो गेहूं ₹2 किलो चावल मिलता था। केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मद्देनजर मुफ्त अनाज देने का पूरा बोझ खुद उठाएगी।
