Agri Mall In Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए अत्याधुनिक एग्री मॉल खोलने वाली है, जिसकी स्थापना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक गोमती नगर में प्रस्तावित 7 मंजिला एग्री मॉल का निर्माण 8000 वर्ग मीटर में किया जाएगा। बता दें कि यह मॉल कृषि उपज के लिए एक मजबूत बाजार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा।
लखनऊ में खुलेगा एग्री मॉल
जानकारी के मुताबिक इस मॉल से किसानों को उनकी उपज, उचित मूल्य, उत्पाद की ब्रांडिंग और उचित बाजार की सुविधा मिलेगी। बतादे इन सभी सुविधाओं के लिए किसानों को एग्री मॉल की काफी आवश्यकता भी थी। इस मॉल से किसानों को सीधे अपने फल और सब्जियां बेचने में भी मदद मिलेगी। वहीं इस मामले पर सरकारी आदेश के बाद युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिये निर्देश
बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके काम को लेकर अधिकारियों से कहा है कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले फल-सब्जियां और खाद्यान्न उत्पादन उपलब्ध होंगे। साथ ही किसानों के लिए आवश्यक संविदा और मॉल में खरीदारी/बिक्री के वाहनों की पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नीतियों के तहत की जा रही इस पहल का विस्तार से उल्लेख किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। मंडी परिषद किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर काम कर रही है। न्यूनतम मंडी शुल्क के बावजूद कृषि मंडिया राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद चालू वित्त वर्ष के आखिर तक मार्च 2023 के आखिर में 1500 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करने का लक्ष्य तय करते हुए इस पर कार्य करेंगे।
‘टिशू कल्चर तकनीक’ को बढ़ावा देने पर दिया जोर
इसके साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कृषि में टिशू कल्चर तकनीक का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया और कहा कि इस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए अयोध्या में केले की खेती को बढ़ावा देते हुए टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकार के समक्ष पेश किया जाए। अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के निर्देश दिए।
